ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ 27 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ 1000 ਗਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰਾਂ (ਈਡੀਸੀ) ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਤਬਦੀਲੀ (ਸੀਐੱਲਯੂ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਤਵ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ, ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬਦਲ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਿੰਨ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦ ਵੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਇਕੱਲਾ ਜਾਂ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲ ਕੇ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 30 ਏਕੜ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ 20 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਪਲਾਟ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14 ਹਜ਼ਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਭੂ-ਮਾਫ਼ੀਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ (ਪਾਪਰਾ), 1995 ਤਹਿਤ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦੇ ਅੰਸ਼ਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਨੀਤੀ 10 ਮਾਰਚ, 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਪਰਾ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟੀਆਂ ਅਤੇ ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਸਾਈਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ: ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰੀ ਐਕੁਆਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ (ਐੱਨਓਸੀ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਵਾਪਸ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਈਪ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਕ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਮੀਟਿੰਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 12 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
