ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ’ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਹਿਲਗਾਮ ਹਮਲੇ ’ਤੇ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦੀ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਏ ਸੱਤ ਵਫ਼ਦ ਵਾਪਸ ਮੁਲਕ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਫ਼ਦਾਂ ਦੇ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ।
ਸੀਡੀਐੱਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਅਨਿਲ ਚੌਹਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਨਿਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਹਵਾਈ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐੱਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬੀਤੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ 22 ਅਪਰੈਲ ਨੁੂੰ ਪਹਿਲਗਾਮ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਮਗਰੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵ ਦਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ 7 ਮਈ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ 9 ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ’ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ 8, 9 ਅਤੇ 10 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਫ਼ੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਏਅਰਬੇਸ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਕਰੜਾ ਜੁਆਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
