ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪਾਰਟੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ (Justice Yashwant Varma) ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ‘ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੱਜ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਈ ਗਵਾਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ 21 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਰਿਜਿਜੂ ਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
