ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਨਿਘਰਦੀ ਹਾਲਤ, ਵਧਦੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਹਮਾਇਤ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ (ADB) ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੀਤੀਗਤ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ‘ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਰਜ਼ੇ’ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਖਰਚਿਆਂ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਦਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ 800 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨੂੰ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਟਿੰਗ 3 ਜੂਨ ਲਈ ਮੁੜ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਡੀਬੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ-ਤੋਂ-ਜੀਡੀਪੀ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ 13 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 9.2 ਫੀਸਦ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਔਸਤ 19 ਫੀਸਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਰੱਖਿਆ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਭਾਰਤ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਏਡੀਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਰਜ਼ੇ, ਅਸਲ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫੌਜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵੱਲ ਮੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।’’ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਡੀਬੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
