ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ 6 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਪਾਣੀਆਂ ਬਾਬਤ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਰੂਲ1ਜ਼ ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 4500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਅੱਠ ਦਿਨ 10 ਮਈ ਤੱਕ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਯਮੁਨਾ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਾਣੀ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 2 ਮਈ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸੁਆਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਧਾਰਾ 7 ਤਹਿਤ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰੇਗੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ।