ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਵਿਵਾਦ ਮਗਰੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ 21 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਪੋ-ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਖਾਕਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 26 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਰਜਵਾਹੇ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਐਤਕੀਂ ਇਹ ਮੰਗ 35 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਪੇਚ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ’ਤੇ ਫਸਿਆ ਰਿਹਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦਸ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 10,300 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਸਮਰੱਥਾ 12,500 ਕਿਊਸਕ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ 11,200 ਕਿਊਸਿਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਮੰਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੂਰਤੀ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਕਾਫ਼ੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਰੰਮਤ ਭਾਲਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾੜ ਪੈਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਨੁਕਤਾ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਹਨ।
ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਮਾਮਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਦਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬੇ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਣ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਪਸ ਦੇਣ। ਇਹ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਟਨਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮਗੋਸ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਵੀ 5500 ਕਿਊਸਿਕ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ 5500 ਕਿਊਸਕ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਢੁੱਕਵੀਂ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਖੀਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਨੋਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਫ਼ਸਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਔਖਾ
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ 14 ਮਈ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੀ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਆਸਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਸਨ ਲਾਲ ਕੰਬੋਜ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਾਧਾ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਇਸ ਲਈ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਏਜੰਡਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਬਾਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ ਰੱਦ
ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ 1685 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ 1400 ਫੁੱਟ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਡੈਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 1390 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਪੱਧਰ ਅਨੁਸਾਰ ਡੈਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਮਗਰੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੱਧਰ 1680 ਫੁੱਟ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ 1390 ਫੁੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ।
