ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵਕਫ਼ ਸੋਧ ਐਕਟ 2025 ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀ ਸੱਜਰੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦਾ ਬੈਂਚ 5 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ‘‘ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਆਧਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਬਾਰੇ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।’’ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 29 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐਕਟ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ 13 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ‘‘ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਇਹ ਢੇਰ ਵਧਣੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।’’
