ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਬਿੱਲਾਂ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਜਿਹੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਵੈਧਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 14 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਿਆਂ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ 200, 201, 361, 143, 142, 145(3), 131 ਆਰਟੀਕਲ ਤਹਿਤ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੀ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 200 ਰਾਜਪਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 201 ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਉਲੀਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 12 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਠ ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਵੀਟੋ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਪਹਿਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿੱਲਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 200 ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।
