ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਜਲ ਵਿਵਾਦ: ਹਫ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਤੋਂ 8,500 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਸਿਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਵਧਿਆ ਤਾਂ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BBMB) ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ?
ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੋਂ 20 ਮਈ 2025 ਤੱਕ ਦੀ ‘ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਅਵਧੀ’ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸਾ ਵਰਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਂਗ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੌਸਮੀ ਤਬਦੀਲੀ (ਘੱਟ ਮੀਂਹ ਤੇ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ) ਅਤੇ ਪੋਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮੁਰੰਮਤ ਹੈ।
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਂਕਿ 19 ਫੁੱਟ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੂਨ ਅੰਤ ਤੱਕ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਲਈ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮੰਗ?
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ 27 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 23 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ BBMB ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ 4,500 ਕਿਊਸੈਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਗ 4 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 4,000 ਕਿਊਸਕ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ BBMB ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2.987 MAF ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ 3.110 MAF, ਭਾਵ 103 ਫੀਸਦ ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰਬੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡਸ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟੀ (ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ) ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹਿਸਾਰ, ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਫਤਿਹਾਬਾਦ ਨੂੰ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਦਾ ਢਾਂਚਾ
1960 ਦੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਖੜਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ (BMB) ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਖੜਾ-ਨੰਗਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ 1967 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ, ਬਿਆਸ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ BMB ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ 1976 ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ BBMB ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਡਿਪਲੀਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ: 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 20 ਮਈ ਫਿਲਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ: 21 ਮਈ ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੰਜਾਬ ਗੰਭੀਰ ਭੂਜਲ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 4,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੇ 79 ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 1,600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ‘ਖਾਲਾਂ’ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਜੀਵੰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 12-13 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏਗੀ।
ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਹਦਾਇਤ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ।
