ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੀਟ-ਪੀਜੀ 2025 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਸ) ਨੂੰ 15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਇੱਕੋ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਸਟਿਸ ਬੀਆਰ ਗਵਈ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਕੇਵੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥਨ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੱਤ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਹੀ ਸ਼ਿਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਯੋਗਤਾ-ਕਮ-ਦਾਖ਼ਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ (ਨੀਟ-ਪੀਜੀ) 2025 ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਮ, ਕੌਮੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਐੱਨਬੀਈਐੱਮਐੱਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਪੋਸਟਡੌਕਟੋਰਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ (ਡੀਐੱਨਬੀ) ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੇਟ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਫਐੱਨਬੀ) ਤੇ ਫੈਲੋ ਆਫ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਫਐੱਨਬੀ) ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।