ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਰਾਲਡ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੋਗਨੇ (Special judge Vishal Gogne) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ “ਸੁਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ” ਉਪਲਬਧ ਸੀ।
ਜੱਜ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 8 ਮਈ ਉਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।”
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਈਡੀ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 2021 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 26 ਜੂਨ, 2014 ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ।
ਈਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਇੱਕ “ਮੁਜਰਮਾਨਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼” ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪੁੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਰਹੂਮ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੋਤੀਲਾਲ ਵੋਰਾ ਅਤੇ ਆਸਕਰ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼, ਦੂਬੇ ਤੇ ਸੈਮ ਪਿਤਰੋਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਤੇ ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਜਰਨਲਜ਼ ਲਿਮਟਿਡ (ਏਜੇਐਲ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 2,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਉਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਸੋਨੀਆ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਯੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਕੋਲ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
