ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ (ਐੱਚਆਰਡਬਲਿਊ) ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ’ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰਦਾ ਹੈ’ ਅਤੇ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਈ ਗਈ ਆਗੂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ।
ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਅਤਿਵਾਦੀ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸੇ ਅਣਸੋਧੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਥਿਤ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਜਾਰੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ (ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ) ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾੜੇ ਵਿਹਾਰ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਯੂਨਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹਸੀਨਾ ਤੇ ਅਵਾਮੀ ਲੀਗ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਚਆਰਡਬਿਲਊ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੀ ਅੰਤਰਿਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲੀਆ ਵਿਧਾਨਕ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ।’
