ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਨੱਕੇ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੁਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਤੋਂ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਂਗ ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2025-26 ’ਚ ਕਰੀਬ 2500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਖਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਓਨੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਹਾਇਤਾ’ ’ਚੋਂ 250 ਕਰੋੜ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ 893 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1037 ਮੋਘੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਵੇਂ ਟੀਚਿਆਂ ਤਹਿਤ ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਖਾਲੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਜੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਸੀਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਖ਼ੁਦ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਹਿਕਮਾ ਕਰੀਬ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੀ ਪਾਈਪਾਂ ਖ਼ਰੀਦਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿੰਟ ਪਾਈਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 129 ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 6.86 ਲੱਖ ਸੀਮਿੰਟ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਪਲਬਧ ਸਿਰਫ 2.65 ਲੱਖ ਪਾਈਪਾਂ ਹੀ ਹਨ।
ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ 4.21 ਲੱਖ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਦੇ ਇੰਨੀ ਮੰਗ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਈਪਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਦਲਵੇਂ ਰਾਹ ਵੀ ਦੇਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਰਾਣੇ ਖਾਲ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿੱਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਕੰਮ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਣਕਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ਼ੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਰੀਬ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਣ ਲਗਾਏਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ 21 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 15 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 77 ਕਰੋੜ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਲਕਾ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ’ਚ ਕਰੀਬ 77 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 54 ਮੋਘਿਆਂ ’ਤੇ ਪੱਕੇ ਖਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਲਕਾ ਬੱਲੂਆਣਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ, ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ, ਬਲਾਚੌਰ, ਭਦੌੜ, ਜਗਰਾਓਂ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, ਸ਼ੁਤਰਾਣਾ, ਪੱਟੀ, ਸਮਾਣਾ, ਖੇਮਕਰਨ ਅਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਆਦਿ ’ਚ ਪੱਕੇ ਖਾਲ਼ੇ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਪਾਈਪਾਂ ਵਿਛਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
