ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਈਸੀਆਈ) ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਿਯਮਾਂ 1961 ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੋਣ-ਸਬੰਧਤ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ, ਵੈਬਕਾਸਟਿੰਗ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਵਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼, ਆਰਟੀਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਅੰਜਲੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਲਈ ਫਾਰਮ 17ਸੀ ਭਾਗ I ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
