ਚੇਨੱਈ : ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐੱਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਏਆਈਏਡੀਐੱਮਕੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੀਐੱਮਕੇ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਯੂਪੀਏ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ ਸਟਾਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਕੁਰੀਅਨ ਜੋਸੇਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਘੋਖ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਆਖਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸਾਬਕਾ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਅਸ਼ੋਕ ਵਰਧਨ ਸ਼ੈੱਟੀ ਤੇ ਸੂਬਾ ਯੋਜਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਮ. ਨਾਗਨਾਥਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਕਰੇਗੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਨ ਪਰ ਸਾਂਝੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਪਾਤਰਤਾ ਤੇ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (ਨੀਟ) ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।
