ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਲਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਗੂੰਜ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਕੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗੂੰਜ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਐੱਚਸੀ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੌਮੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ’ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤੀ ਮਾਹਿਰ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ਿਕਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ ਪੱਧਰ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਏ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਬਿਜਾਈ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਲਈ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐੱਸਕੇਐੱਮ ਗੈਰ-ਰਾਜਸੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।