ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ-43 ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਚੁਣੌਤੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਮਗਰੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਤਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਤੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੇ 26 ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ‘ਉਲੰਘਣਾ’ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸਜੀਪੀਸੀ ਐਕਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ।
