ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪੰਥਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ 30 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਵਪਾਰਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 15 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਐੱਸਡੀਐੱਮ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਜਨਤਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋ. ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸ਼ੀਹਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਪੂ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਫਰਾਂਸ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫੂਲ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰੂ, ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ ਆਦਿ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਬਹਿਬਲ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਧਰਨੇ ਜਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਪਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੰਘਰਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।