ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ : ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋੜਾ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਇੱਕ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ, ਅਜਿਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ‘ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਸ਼੍ਰੇਆ ਕੇਸਰਵਾਨੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਲਤਾ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਯੂਪੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਲਈ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਜਵਾਬਦੇਹ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ) ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।’’
