ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਮਤਾ ਇਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਆਈਓਏ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੀਟੀ ਊਸ਼ਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਉਲੰਪਿਕ ਐੱਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈਓਏ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਹੇਗਾ। –
Posted inNews
‘ਆਈਓਏ ਨੂੰ ਸੂਬਾਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ’
