ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਡੇਟਾ ਕੀਮਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਜਤ ਨਾਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਬਦਲ ਸਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਬਦਲ ਹਨ। ਬੀਐੱਸਐਨਐੱਲ ਅਤੇ ਐੱਮਟੀਐੱਨਐੱਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।’ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਜੀਓ ਅਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਪਾਰਕ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਓ।’ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਢੁਕਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ।
