ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੂਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ’ਚ 1,274 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ’ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲੀਸ ਨੇ 24 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀਜੀਪੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 28 ਪੁਲੀਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਮਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 7 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਿਪੋਰਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਡੀਸੀ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਏਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਟਰੈਵਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਜ਼ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 2012 ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਏਜੰਟ ਆਪਣਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ, ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਾਇਸੈਂਸਸ਼ੁਦਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨੁੱਖੀ ਤਸਕਰੀ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਰਵਾਸ ਸਹਾਇਤਾ ਸਣੇ ਹੋਰ ਗ਼ੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮੁਅੱਤਲ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
