ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (ਸੀਬੀਐੱਸਈ) ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਿਆ ਕੇ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ੌਰੀ ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਖਰੜਾ ਮਾਪਦੰਡ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਕੇਤਕ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹੱਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਅਕ ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਬੀਐੱਸਈ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਅਕ ਪੈਟਰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਨਫ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮੇਂਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾਈ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣ ਦੀ ਇਸ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬੈਂਸ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ‘ਐਮਿਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ’ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਲਰਨਿੰਗ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਐਂਡ ਅਦਰ ਲੈਂਗੂਏਜਿਜ਼ ਐਕਟ, 2008 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿਣ ’ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੋ ਸਕੂਲਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।