ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਰ੍ਹਾ 2025-26 ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਐੱਲ-2/ਐੱਲ-14ਏ ਪ੍ਰਚੂਨ ਠੇਕਿਆਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਈ-ਟੈਂਡਰ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਲ 2025-26 ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਡਰਾਅ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 207 ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਏ ਰੱਫੜ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੱਥਾਪੱਚੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ’ਚ 8.61 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ 11020 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਚਾ 10,145 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ 874.05 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਕਮਾਈ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਬਣੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸ਼ਰਾਬ (ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 10 ਤੋਂ 15 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਅਰ ਲਈ ਓਪਨ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸਿਸਟਮ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਤਲ 180 ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਕੋਟਾ 8.53 ਕਰੋੜ ਪਰੂਫ ਲਿਟਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਆਬਕਾਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਬਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਮਾਈ 6254 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਮਾਲੀਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੋਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ ਢਾਈ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ (ਇਕਹਿਰੀ) ਬੀਅਰ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਪ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਕਫ਼ੇ ਮਗਰੋਂ ਨਵੇਂ ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 25 ਬੌਟਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟ, 17 ਡਿਸਟਲਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚਾਰ ਬਰੈਵਰੀਜ਼ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਡਲ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਉੱਤੇ ਗਊ ਸੈੱਸ ਵਿੱਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਫ਼ੀਸ ਇਕ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਡੇਢ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰੂਫ਼ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗਊ ਸੈੱਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਉਹ ਵਧ ਕੇ ਸਾਲ 2025-26 ਵਿੱਚ 24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆਬਕਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਥਾਣੇ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਬਰਾਂਡ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸ-ਡਿਸਟਲਰੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਈ-ਆਬਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਬਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਮਿਊਨਿਕੇਸ਼ਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਡ (ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈੱਕ) ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕੋ-ਇਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ (ਬਚਾਅ ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਸੋਧ ਐਕਟ, 2024 ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ, 2025 ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਐੱਨਆਰਆਈਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਲ 2022-23 ਲਈ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਆਫੀਸਰ ਆਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਊਟੀ (ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ) ਦੀ ਆਰਜ਼ੀ ਆਸਾਮੀ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ‘ਪੰਜਾਬ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਮਿਤੀ’ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਹੁਣ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਸੀ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ ਮੰਗੇ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਗਾਮੀ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਰੇਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਦੋ-ਤਿੰਨ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ’ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।
ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗੀ
ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪਰੋਸਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਸਟੇਅ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ 12 ਕੁਆਰਟਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 36 ਕੁਆਰਟਜ਼ (ਆਈਐੱਮਐੱਫਐੱਲ) ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਅਰ, ਵਾਈਨ, ਜਿਨ, ਵੋਦਕਾ, ਬਰਾਂਡੀ, ਰੈੱਡੀ-ਟੂ-ਡਰਿੰਕ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਰਾਬ ਉਤਪਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
