ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਫਰਵਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਕਰੀਬ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਭਲਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਵੀ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜ ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਏਜੰਡੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਸਾਲ 2024 ’ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਸਨ।
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਕਰੀਬ 65 ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਢਾਈ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖ਼ੂਨ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ’ਚ ਟਰਾਂਸਫ਼ਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ’ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਛੋਟ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ‘ਬਰਿੱਜ ਐਂਡ ਰੈਂਪ ਪਾਲਿਸੀ’ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪੁੱਜੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ/ਡਰੇਨਾਂ ਆਦਿ ’ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹਿਰਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਲਈ ਹੁਣ ਫ਼ੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਿਵੈਲਪਰ ਵੀ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਰੈਂਪ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਤਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੌਮੀ ਸੜਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ’ਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਜਾਈ ਵਾਸਤੇ ਟੋਭੇ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਟੋਭਿਆਂ ਤੱਕ ਖਾਲ ਖ਼ੁਦ ਬਣਾਏਗੀ ਜਿਸ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ
ਬਹੁਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਾਟਰ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਉਮਰ ਹੱਦ 65 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ।
