ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 5178 ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ 5178 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੈਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ‘ਦੀਪਕ ਰਾਜਾ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ’ ਤਹਿਤ ਚੱਲਿਆ। ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਦੀਪਕ ਰਾਜਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਆਖ਼ਰ ਫੈਸਲਾ ਪੀੜਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸੁਖੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਖ਼ ਕਾਲ ਸਮਾਂ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕੇਡਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਤਹਿਤ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰੇ, ਠੇਕਾ ਸਿਸਟਮ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰੇ ਤੇ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।