ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਮਨੋਹਰ ਸਪਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਯੋਜਨਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਬੱਚਾ ਚਾਰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਹੈਲਮੇਟ ਪਹਿਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ ਲਗਭਗ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਯੂਪੀ ਬੋਰਡ ਵਾਂਗ, ਛੇਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਇੰਟਰਮੀਡੀਏਟ ਤੱਕ ਸੀਬੀਐਸਈ ਅਤੇ ਆਈਸੀਐਸਈ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਐਪ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ Black spot ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬੀ.ਐਨ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ 18 ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਭਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਲੂ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
