ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ..!

ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ: ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਅਰਕਾ..!

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਮੱਲ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਈ ਨੁਕਤਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਸਾਲ 2023-24 ਦੀ ਕੌਮੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਤਵਾਂ ਰੈਂਕ (ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼) ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚੋਂ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚੋਂ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲਾ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 13ਵੀਂ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਰੇਟਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 77 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਉਸ ਦੇ 61.6 ਅੰਕ ਸਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਗਰੇਡ ‘ਏ+’ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਲੰਘੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਸੀਐੱਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਸਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਏ’ ਗਰੇਡ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਸੱਲੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਘਾਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ।

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਬਸਿਡੀ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਅੜਿੱਕੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੀਟਰ ਲਾਉਣ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ‘ਬੀ’ ਗਰੇਡ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਾਫ਼ੀ ਅੜਿੱਕੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੂੰ ਝੱਲਣੇ ਵੀ ਪਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਬਿਜਲੀ ਬਕਾਏ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੈਰਿਫ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਕੌਮ ਦਾ ਕੌਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਰੈਂਕ ਹੋਣਾ ਸੀ।

Share: