ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ) ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਵੀ. ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਕਾਫੀ ਨਿਘਾਰ’ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਐੱਨਐੱਚਆਰਸੀ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ‘ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ: ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਡਿਜੀਟਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ’ਤੇ ਧਿਆਨ’’ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਅਹਿਮ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਡਾਟਾ ’ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਧਾਉਣਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੇ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਲਈ ‘ਸਪੱਸ਼ਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀ’ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਈ ਖਪਤਕਾਰ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ, ‘‘ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਡਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਫਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਦੁਵੱਲੇ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਖ਼ਤ ਡਾਟਾ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਲ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੌਮੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਖੀ ਰਾਮਾਸੁਬਰਾਮਨੀਅਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।’’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਖਪਤਕਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
