ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ: ਰਾਜੇਵਾਲ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ’ ਦੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਕ ਵਿੱਚ ‘ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਸੱਦਾ’ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠ ਛਪੀ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਪੱਖ ’ਚ ਸਿਰਲੇਖ ਗ਼ਲਤ ਛਪ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਦੇ ਆਗੂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਟੀਚੇ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਭਾਅ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਕਨਸੋਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸ ਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਖ਼ਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 135 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 35 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 100 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ 185 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ 60 ਲੱਖ ਟਨ ਖ਼ਰੀਦਣ ਮਗਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ 125 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨਾ ਕੌਣ ਖ਼ਰੀਦੇਗਾ।