ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਜੈਨ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 93 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਕੀ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੀ ਐਂਟਰੀ ਵਾਧੂ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 200 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਖਾਤਾ ਫਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕ ਸਮਾਨ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੱਖ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਜੇਕਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੋਂ ਅਜਿਹੇ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।’’ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ‘‘ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ/ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ, ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।’’
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ‘ਫਰੀਜ਼’ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਣੇ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ, ਇਕ ਵਰਗੀ ਨੀਤੀ, ਮਾਣਕ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਐੱਸਓਪੀਜ਼) ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
