ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਐਕਟ (ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਈਡੀ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਦਾਜ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਮੱਦ’ ਦੀ ਵੀ ‘ਦੁਰਵਰਤੋਂ’ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉੱਜਲ ਭੁਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਆਬਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰੁਣ ਪਤੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦਾ ਸਿੱਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕਿ 498ਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੀਐੱਮਐੱਲਏ ਦੀ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?’
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐੱਸਵੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਈਡੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਫ-ਸਾਫ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
