ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਜੋੜੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ: ਲੋਕਆਯੁਕਤ

ਬੰਗਲੂਰੂ : ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਐੱਮਯੂਡੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸਨੇਹਮਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ-1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮ-4 ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਸ਼ ਸਬੂਤ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।’ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰੀਬੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਸਵਾਮੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਵਰਾਜੂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ। ਲੋਕਆਯੁਕਤ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਸੂਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਐੱਮਯੂਡੀਏ) ਵੱਲੋਂ 2016 ਤੋਂ 2024 ਤੱਕ 50:50 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਪਲਾਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਧਾਰਾ 173 (8) ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਐੱਮਯੂਡੀਏ ਜ਼ਮੀਨ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾਰਮਈਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਐਕੁਆਇਰ 3.16 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੂਰੂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਐਕੁਆਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਸੀ।