ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਅੱਜ ਇਥੇ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ 70 ਦੇ ਕਰੀਬ ਏਜੰਡਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਦੇ ਕਿਆਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਉਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ 6 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ’ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਣੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 14,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ 30 ਜੂਨ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ, 2021 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2024 ਤੱਕ ਦੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਂਪ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ 85 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2028 ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਜਲੰਧਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਐੱਨਆਰਆਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 700 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਤੋਂ 1500 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਲਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਵ ਲਈ 200 ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ 8,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਚੌਕੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਣ-ਭੱਤਾ 1250 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਅਲਾਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਫ਼ੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੁੱਡਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸਿਟੀ, ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਈ ਪਲਾਟ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਲਾਟ ਜਾਂ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2.50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਐਕਸਟੈਨਸ਼ਨ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ 253 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ, ਵਪਾਰਕ ਥਾਵਾਂ, ਵਾਟਰ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ, ਈਐੱਸਆਈ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ 1235 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਲਗਭਗ 173 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਝੀਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕੰਟਰੋਲ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ ਜਦਕਿ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਹੱਕ ਪੀਐੱਸਪੀਸੀਐੱਲ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਢੁੱਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਬਾਇਲਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਫੈਕਲਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜੀਸੀ ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬੁੱਢੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓ-ਮੀਥੇਨ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ 24 ਤੋਂ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਦੋ ਦਿਨਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮਕਾਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਜਟ ਸ਼ੈਸ਼ਨ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਮਹਰੂ, ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਤਸਲਪੁਰ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦੂਧਨ ਸਾਧਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਬ-ਤਹਿਸੀਲ ਘਨੌਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਰਾਜਪੁਰਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚੀਮਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨਮੋਲ ਨੂੰ ਸਬ-ਡਵੀਜ਼ਨ ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
