ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਸੱਤਾ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਭਾਵੇਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ ਓਕਾ ਅਤੇ ਉੱਜਲ ਭੂਈਆਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਐੱਮਸੀ ਮਹਿਤਾ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਮਗਰੋਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਲਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਗੇ।’’ ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਲਾਗੂ ਗਰੈਪ-ਚਾਰ ਨੇਮਾਂ ’ਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 17 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਚਾਰਟ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤੱਥ ਲੈਣ ਦੇ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਬਣੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।