ਲੁਧਿਆਣਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2024 ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਐਨਓਸੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 500 ਗਜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਐਨ ਓਸੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ।ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਰ ਤੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਐਨ ਓਸੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਪਾਲਿਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ । ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਸਨ ਜਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਸਨ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 40 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਪਲਾਟ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਲਏ ਸਨ ਪਰ ਐਨਓਸੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਐਨਓਸੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ।ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਛੋਟੇ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਸਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੋਅਰ ਕਲਾਸ ਤਬਕਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮੱਧਮ ਕਲਾਸ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਛੋਟੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਜਿਨਾਂ ਨੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਵਿਕ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਲਾਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਅਸ਼ੋਕ ਪੱਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਚਮਚ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਉਂਦੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ । ਐਨਓਸੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜੋ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਸੋਧ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
#LandReformsPunjab, #PunjabRuralDevelopment, #PunjabUrbanDevelopment, #PunjabLandLaw, #LegalLandOwnership, #UnauthorizedLand, #PunjabPolitics, #LandCompensation, #PunjabLandRights, #RealEstateNewsPunjab, #PunjabDevelopment, #LandLegalization, #PunjabLawUpdates, #PunjabVidhanSabha, #LandDisputeResolution
Keywords: Punjab land regularization bill, Punjab land bill 2024, Punjab Vidhan Sabha news, land regularization policy, Punjab government land policy, land legalization Punjab, land dispute resolution Punjab, Punjab real estate news, unauthorized land regularization, legal land ownership Punjab, Punjab land reforms, Punjab Assembly updates, Punjab land law updates, residential land regularization, commercial land regularization, land compensation policy, Punjab government new bill, Punjab urban development, Punjab rural development, Punjab real estate policy, Punjab legislative assembly news, land ownership rights Punjab, Punjab land news
