ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਅੱਜ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਪੇਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ
ਜਿ਼ਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਾਬਕਾ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ/ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲੰਬਿਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੁਰਾਲ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਨਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਰੀ ਕਲਸੀ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇਪੁਰ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਫਤਿਹਜੰਗ ਬਾਜਵਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੈਡਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਧਾਇਕ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਏ, ਵਿਧਾਇਕ ਰੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਤਾਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਫਰ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਓਲਖ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ , ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਠਿੰਡਾ ਸਿੰਘ ਗਿਲਜੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
