ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਉਪਲਬਧ 80 ਤੋਂ 90 ਫੀਸਦ ਦੁੱਧ ਤੇ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਵਟ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ‘ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦ ਸਰਵਿੰਗ ਇਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਇਨ ਲੀਗਲ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੀਰਤ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
