ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਧੇੜੇ ਪਾਜ਼

ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਉਧੇੜੇ ਪਾਜ਼

ਜਲੰਧਰ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ): ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੇਜ ‘ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਹੀਕਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਛਾਉਣੀ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਵਿਚ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ‘ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ’ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 2, ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਸਮੇਸ਼ ਕਲੋਨੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਅਤੇ ਸਰਹਾਲੀ ਆਦਿ ਥਾਂਵਾਂ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਫਲੈੱਟ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪਾਜ਼ ਵੀ ਉਧੇੜੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਭਲਕੇ ਵੀ ਝੰਡਾ ਮਾਰਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਸੋਤਾ, ਬਾਜ਼ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ,
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ-ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਪੱਖੀ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ, ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀਆਂ ਦਰੁਸਤ ਤੇ ਅਪਡੇਟ ਨਾ ਕਰਨ, ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਟੇਮਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਰੱਦ ਨਾ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ-ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਹੋਈਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ, ਨਵੀਂਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਮੁਕੰਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੰਗਾਂ-ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਿਬ ਹੱਲ ਨਾ ਕੱਢਣ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ‘ਤੇ ਦੋ-ਦੋ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ, 180 ਈ.ਟੀ.ਟੀ. ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਸਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦੇਣ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਤਮ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ 1904 ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਐਂਡ.ਵੀ. ਪੋਸਟਾਂ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 800 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਲ 2011 ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਵਾਧੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਲਈ 2.72 ਦਾ ਗੁਣਾਂਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਐੱਸ ਐੱਲ ਏ, ਸੰਗੀਤ ਅਧਿਆਪਕ ਆਦਿ) ਦੀ ਤੋੜੀ ਪੇਅ ਪੈਰਿਟੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੱਟੇ ਗਏ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ, ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਭੱਤਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਕੱਟੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, 01-01-2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ਼ੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਖ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਐਕਟ-2015 ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਅਗਲਾ ਉਚੇਰਾ ਗਰੇਡ ਨਵੇਂ-ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਦਉਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ `ਤੇ ਜਬਰੀ ਥੋਪੀ ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੱਢੋਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਰੋਸੇ ਸਬੰਧੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਬਰੀ ਸ਼ਿਫਟ ਕੀਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਓ.ਡੀ.ਐੱਲ. ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਵਿਭਾਗ ‘ਚ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੌਰੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ‘ਚੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਸਕੂਲ ਮੁੱਖੀਆਂ ਦਾ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਘਟਾਕੇ 1 ਸਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਤਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ. ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਾਨ ਪਲੈਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੋਂ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨਵੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਹੀ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।

ਇਸ ਮੌਕੇ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਗੁਰਨੈਬ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤੀਰਥ ਬਾਸੀ, ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਬੱਲੀ, ਜਗਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੰਗੀ, ਕਰਨੈਲ ਫਿਲੌਰ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਦਿਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਅਮਿ੍ਤਸਰ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧੀਰਪੁਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਭੁਵਨੇਸ਼ ਬਾਲੀ, ਅਨਿਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।

Share: