ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ `ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫ਼ਿਕੇਟ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ `ਚ ਬਿੱਲ ਪਾਸ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਹਰੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਬਣਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ‘ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”

ਓਡੀਸ਼ਾ ਨੇ ਨਵੰਬਰ 2017 ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ SC, ST ਅਤੇ OBC ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੁਬਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ, ਬਲਾਕ ਵਿਕਾਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮਨੋਨੀਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਲਕੰਠ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆਂਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜੇਐਮਐਮਐਲਈਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਦਰਅਸਲ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਲਜ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੀਲਕੰਠ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 8ਵੀਂ ਅਤੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਣਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਆਦਿਵਾਸੀ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਪਛੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੇ 5 ਫਰਵਰੀ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਮਤਾ ਪੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੇਮੰਤ ਸੋਰੇਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ‘ਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।

Share: